उत्तर प्रदेश सरकार सीएम योगी के नेतृत्व में राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित और समर्थ प्रदेश बनाने की ठोस योजना पर काम कर रही है। इस विजन का नाम है – “विकसित उत्तर प्रदेश-समर्थ उत्तर प्रदेश @2047”। इस व्यापक योजना का आधार तीन मिशन और तीन थीम हैं। तीन मिशन हैं – समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। वहीं तीन थीम रखी गई हैं – अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति।
सीएम योगी का मानना है कि आने वाले 22 वर्षों में प्रदेश की वैश्विक पहचान तभी बन सकती है जब वह भविष्य की उद्योगगत ज़रूरतों के अनुरूप खुद को ढाले। यही कारण है कि सरकार विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों को अपनी प्राथमिकता में रख रही है।
इसके साथ ही सरकार ने 12 बड़े क्षेत्रों (कृषि, औद्योगिक विकास, आईटी व इमर्जिंग टेक, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, नगर व ग्राम्य विकास, सतत विकास, पशुधन, पर्यटन, अवस्थापना और सुरक्षा-सुशासन) पर केंद्रित होकर भविष्य की औद्योगिक संरचना का खाका तैयार किया है। आर्थिक दृष्टि से लक्ष्य है, 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। जो की बहुत महत्वाकांक्षी है।
2017 से पहले की स्थिति और चुनौतियाँ
पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक “बीमारू राज्य” की थी। सुरक्षा की कमी, अपराधों की बढ़ती घटनाएँ, निवेश के लिए असुरक्षित वातावरण, आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी और कौशल विकास के अवसरों का न होना राज्य की सबसे बड़ी कमजोरियाँ थीं। उद्योगपति और निवेशक यूपी की ओर रुख करने से डरते थे। पुलिस व्यवस्था कमजोर थी। अपराधियों पर अंकुश लगाने का कोई मजबूत तंत्र मौजूद नहीं था। परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर उद्यमी दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर गए। राज्य की आर्थिक वृद्धि लगभग रुक गई। रोजगार के अवसर भी सीमित रह गए।
2017 से अबतक: सुशासन और सुरक्षा का नया दौर
2017 में सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश ने कानून-व्यवस्था और सुशासन के क्षेत्र में बहुत बेहतर हुई। पुलिस भर्ती में पारदर्शिता, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और अपराधियों पर सख़्त कार्रवाई ने सुरक्षा वातावरण को पूरी तरह बदल दिया।
सरकार ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जैसी योजनाएं लाईं। इसके तहत अपराधियों को जल्दी पकड़ा गया और उसको सजा दिलायी गई। इस से राज्य में आपराधिक गतिविधियां कम हुई। इसका सीधा असर निवेश माहौल पर पड़ा। जिससे यूपी में तेजी से निवेश बढ़ा।
यही वजह है कि 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश की बड़ी कंपनियों ने 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए। इनमें से लगभग 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ज़मीन पर उतर भी चुके हैं। ये प्रोजेक्ट्स भविष्य में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं।
GCC नीति और टेक्नोलॉजी में निवेश
प्रदेश ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति लागू की है। इसके तहत नोएडा और लखनऊ को वैश्विक कंपनियों के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल का लक्ष्य फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करना है। इससे प्रदेश में उच्च वेतन वाली नौकरियां, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी सेवाओं का विकास हो सके।
सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जमीन, टैक्स छूट और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने विदेशी व घरेलू निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया है। यह नीति आने वाले वर्षों में राज्य को टेक्नोलॉजी और नवाचार का केंद्र बना सकती है।
भविष्य के उद्योग
उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ भविष्य के उद्योगों पर भी ध्यान दे रहा है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होगी।
- अक्षय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी नए विनिर्माण क्लस्टर और रोजगार के अवसर पैदा करेंगी।
- बायोटेक और हेल्थ-टेक पार्क यूपी को फार्मा और मेडिकल रिसर्च का बड़ा केंद्र बना सकते हैं।
- एग्रीटेक और वर्टिकल फार्मिंग से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- क्वांटम, साइबर सिक्योरिटी और मेटावर्स जैसे नए क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो आने वाले समय की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करेंगे।
6 ट्रिलियन डॉलर की राह
आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर उच्च मूल्य सेवाओं, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सुधारों पर लगातार ध्यान दिया गया। तो प्रदेश को 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
- आईटी और एआई हब से सेवाओं का निर्यात बढ़ेगा।
- रिन्युएबल एनर्जी और ई-मोबिलिटी क्लस्टर से विनिर्माण और निर्यात में तेजी आएगी।
- कृषि आधारित प्रोसेसिंग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगी।
- बायोटेक और मेडिकल आरएंडडी से नए रोजगार और निर्यात के अवसर खुलेंगे।
रोजगार सृजन पर फोकस
योगी सरकार के इस विजन का सबसे बड़ा लक्ष्य रोजगार सृजन का है।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आईटी हब से लाखों उच्च-वेतन वाली नौकरियां पैदा होंगी।
- रिन्युएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटी और सप्लाई चेन से मध्यम व निम्न-कुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।
- एग्रीटेक और कोल्ड चेन से ग्रामीण स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और पलायन की समस्या कम होगी।
- स्किल डेवलपमेंट और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।
भविष्य की दिशा और दशा
उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे। लेकिन इसके लिए राज्य को लगातार 16 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी। जो आसान नहीं होगा। इस दिशा में निजी और सार्वजनिक निवेश, क्लस्टर आधारित विकास, मानव संसाधन का प्रशिक्षण और सुरक्षित निवेश माहौल बेहद ज़रूरी होंगे।
यदि यह रणनीति सफल होती है तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ेगी। बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान भी लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
इस तरह योगी सरकार का विजन सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं है। बल्कि यह भविष्य का खाका है जिसमें उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैश्विक पहचान वाला प्रदेश बनाने का सपना शामिल है।
